ਕੋਟਾ 'ਚ ਗਰਜੇ ਡੋਟਾਸਰਾ, ਬੋਲੇ- ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਚਵੰਨੀ ਚੋਰ' ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਾਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਕਤਲ' ਹਨ।
ਜੂਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਾਪੀ ਚੈਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ।
ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ' ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਡੋਟਾਸਰਾ ਅਤੇ ਜੂਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
desk
