ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਮਲਾਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਅ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਲਾਹ 'ਐਮਵੀ ਹਾਰਬਰ ਫੀਨਿਕਸ' ਨਾਮਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਸਕ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕਾਰਪਸ (IRGC) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ IRGC ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਰਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੀ ਬਾਘੇਰੀ ਕਾਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" - ਅਲੀ ਬਾਘੇਰੀ ਕਾਨੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਰਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਤੀਰੋਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.43% ਡਿੱਗ ਕੇ 98.16 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਆਈ (WTI) ਕਰੂਡ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 92.23 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ。
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੇਬਨਾਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਫਟ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
*Edit with Google AI Studio
ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁਦਾਵਤ
