ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
*Edit with Google AI Studio