ਗੋਰਾ ਛਾਪਰਾ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇੜਿਓਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਜ਼ਬਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਮਨੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੀ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ।
ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਬਲਾਕ, 21 ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਬਲਾਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਜਲਦੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੀਮ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
