ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ₹537.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 537.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ 537.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 307.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 177.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 52.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 3,241 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,520 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਜਲ ਅਰਪਣ' ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਊਚਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 3,346 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (OTS) ਲਈ ਵੀ 537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
