ਬੀਕਾਨੇਰ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਫੋਟੋ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

*Edit with Google AI Studio