जोगेन्द्र सिंह शेखावत
बीकानेर | राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
पंचायतीराज चुनाव: सरकारी वेबसाइटों पर रोक: पंचायतीराज चुनाव 2026: सरकारी वेबसाइटों से हटेंगे नेताओं के फोटो
राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य सरकार ने सरकारी वेबसाइटों, भवनों और विज्ञापनों से जनप्रतिनिधियों के फोटो और प्रचार सामग्री हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
+Follow us
thinQ360 को गूगल पर फेवरेट बनाएँ
HIGHLIGHTS
- राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 के चलते आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।
- सरकारी वेबसाइटों और भवनों से जनप्रतिनिधियों के फोटो और बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
- सरकारी धन से मीडिया में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है।
- शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
संबंधित खबरें
सरकारी वेबसाइटों से हटेंगे फोटो
राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर प्रचार सामग्री हटाने को कहा है। इसके तहत सरकारी वेबसाइटों, सरकारी भवनों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के फोटो व बैनर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है।
विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राजकोष या लोक निधि से समाचार पत्रों अथवा अन्य मीडिया माध्यमों में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह कदम चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों के राजनीतिक प्रचार में दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
संबंधित खबरें
आदर्श आचार संहिता का पालन
शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सहित सभी सरकारी विभागों को अपनी वेबसाइटों से राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने को कहा गया है। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है। सरकारी तंत्र का उपयोग किसी भी दल के प्रचार के लिए न हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इन आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
*Edit with Google AI Studio
