RPSC ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (RPSC) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। RPSC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਤੋਸ਼ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਹ-ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
जोगेन्द्र सिंह शेखावत
