ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਰਾਵਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ: ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ: ਪਿੰਡ, ਵਾਰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧੇ: ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਟੀਐਸਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਟੀਐਸਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ: ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਇੱਕ ਨਾਮ: ਰਾਵਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਰਾਵਣਾ ਰਾਜਪੂਤ' ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਯਪਾਲਸਿੰਘ, ਦਲਪਤਸਿੰਘ ਆਰਿਆ, ਸੁਰੇਸ਼ਸਿੰਘ ਨਰਸਾਣਾ, ਹੜਮਤਸਿੰਘ ਬਾਕਰਾ, ਕਿਸ਼ਨਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਕਵਰਾਡਾ, ਹੜਮਤਸਿੰਘ, ਛੋਗਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ਸਿੰਘ, ਛਗਨਸਿੰਘ ਬਾਕਰਾ ਅਤੇ ਗਣਪਤਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।