ਸਿਰੋਹੀ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਜ਼ੀਰੋ ਐਲਾਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।
ਮਾਮਲਾ ਆਬੂ ਰੋਡ ਦੇ ਸਫਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨੋਜਕੁਮਾਰ ਸੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਚੰਦਰਾਮ ਚੌਹਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 74 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਨੋਜਕੁਮਾਰ ਸੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਬੂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
