ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਹੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਕਿਹਾ- 'ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ', ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ।
ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਹੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਗੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਕਲਦਰੀ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਠੰਡੀ ਬੇਰੀ, ਭੁਲਾ, ਮੋਰਸ ਅਤੇ ਇਸਰਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬੂ ਰੋਡ ਦੇ ਕੁਈ, ਖਾਰਾ, ਭੈਂਸਾਸਿੰਘ, ਡੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਵਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੇਵਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
1. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
3. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio