ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।
ਸਿਰੋਹੀ ਸਥਿਤ ਸਰੂਪ ਵਿਲਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਲੱਬ ਦੀ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧ ਪੱਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੱਬ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 416 ਦੀ ਗੈਰ-ਬਿਲਾਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਕਲੱਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਵਕੀਲ ਰਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਲੱਬ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ, ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 416 ਦੀ ਗੈਰ-ਬਿਲਾਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਾਰੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
— ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਵਕੀਲ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਸਰੂਪ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ 'ਵਿਵਸਥਾ' ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੈਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਹ ਕਲੱਬ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ?
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
