अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई

नए आदेश के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का स्पष्ट कहना है कि अगर छोटी पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर कर दिया गया तो इससे अवैध खनन को भारी बढ़ावा मिलेगा। यह बदलाव स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है क्योंकि अरावली दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि यह जनता के बीच एक गलतफहमी है और सरकार अरावली के संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कानूनी चुनौतियां और पूर्व अधिकारियों का पक्ष

हरियाणा वन विभाग के पूर्व अधिकारी आरपी बलवान ने भी इस नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने गोदावर्मन मामले के तहत याचिका दायर कर केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि पहाड़ियों की ऊंचाई के आधार पर उनका वर्गीकरण करना वैज्ञानिक रूप से गलत है और इससे अरावली के अस्तित्व को नुकसान पहुंचेगा।

खनन गतिविधियों पर केंद्र का प्रतिबंध

विवाद के बढ़ते स्तर और जन आक्रोश को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर को एक बड़ा कदम उठाया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि अरावली श्रृंखला में नई माइनिंग लीज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सभी राज्य सरकारों को इसका कड़ाई से पालन करना होगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को अनियमित और अवैध खनन से बचाना है। आज की सुनवाई में कोर्ट इन सभी पहलुओं पर विचार कर अपना रुख स्पष्ट करेगा।