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भारतीय घुड़सवारी संघ का कामकाज देखने के लिए ए़डहॉक प्रशासकों की कमेटी गठित

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हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी घुड़सवारी संघ के रोजाना का कामकाज देखेगी |

HIGHLIGHTS

  1. 1 हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नाजमी वजीरी की अध्यक्षता में प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी का गठन किया 
  2. 2 एसवाई कुरैशी प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे |
committee of ad hoc administrators formed to oversee the functioning of the indian equestrian association
भारतीय घुड़सवारी संघ के लिए ए़डहॉक कमेटी का गठन

नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भारतीय घुड़सवारी संघ का कामकाज देखने के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज (former judge) जस्टिस नाजमी वजीरी की अध्यक्षता में प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी का गठन किया है |

हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी घुड़सवारी संघ (horse riding association) के रोजाना का कामकाज देखेगी | ये कमेटी घुड़सवारी संघ (horse riding association) का चुनाव होने तक उसका कामकाज देखेगी |

जस्टिस नाजमी वजीरी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का स्थान लेंगे जो प्रशासकों (administrators) की कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे | एसवाई कुरैशी प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी प्रबंधक की भूमिका निभाएंगे जबकि वकील रोहिणी मुसा ए़डहॉक कमेटी (adhoc committee) की सदस्य होंगी |

हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (Indian Wrestling Association) को निर्देश दिया कि वो दस दिनों के अंदर प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी को कुश्ती संघ के पूर्व महासचिव की ओर से 29 सितंबर 2023 से लेकर अब तक लिए गए निर्णयों की जानकारी दें | प्रशासकों की ए़डहॉक कमेटी सूचना मिलने के छह हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट (Report) कोर्ट में जमा करें |

असल में राजस्थान घुड़सवारी संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि भारतीय घुड़सवारी संघ नेशनल स्पोर्ट्स कोड (National Sports Code) का उल्लंघन कर चुनाव करा रही है। राजस्थान घुड़सवारी संघ की ओर से पेश वकील राजीव दत्ता ने कहा कि चुनाव आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक (supervisor) नियुक्त किए गए थे |

उन्होंने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि भारतीय घुड़सवारी संघ ने कोई भी रिकॉर्ड को हाथ लगाने नहीं दिया | पर्यवेक्षक (supervisor) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय कुश्ती संघ के कुप्रबंधन की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और प्रशासन चलाने में कोई पारदर्शिता (transparency) नहीं है |

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