जयपुर | अशोक गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी जयपुर में एक युवक की खुदकुशी के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से एक बार फिर से विवादों में घिर गये हैं.
मृतक, राम प्रसाद मीणा, ने भूमि विवाद के संबंध में महेश जोशी और कई अन्य लोगों से प्राप्त उत्पीड़न और धमकियों के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
इससे पहले जोशी अपने बेटे के कारण एक वर्ग के निशाने पर आए थे। आपको बता दें महेश जोशी वही मंत्री है, जिन पर 25 सितम्बर को पैरेलल सीएलपी मीटिंग करने का आरोप है। इस मामले में उन पर कार्यवाही पेडिंग चल रही है।
इस मामले में मृतक के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, महावीर मीणा, महेश जोशी और अन्य ने मंदिर के पास की जमीन खाली नहीं करने पर राम प्रसाद मीणा को जान से मारने की धमकी दी.
यही नहीं उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्दों और संकेतकों का इस्तेमाल किया।
राम प्रसाद के पास अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज थे, लेकिन महेश जोशी व अन्य लोगों ने उन्हें ऐसा करने से बार-बार रोका. मृतक की दादी ने मदद के लिए महेश जोशी से मुलाकात भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
लगातार प्रताड़ना और धमकियों से परेशान राम प्रसाद मीणा ने सोमवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें महेश जोशी और अन्य लोगों पर उनके इस कदम के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।
महेश जोशी और सात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, और पुलिस ने इस मामले को आगे की जांच के लिए सीआईडी को भेज दिया है, यह देखते हुए कि शिकायत में राज्य सरकार के एक मंत्री का नाम उल्लेख किया गया है।
महेश जोशी ने हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह एफआईआर देखने के बाद ही इस मामले पर कोई टिप्पणी करेंगे।
मामले से लोगों में आक्रोश फैल गया है, मृतक के परिजन व स्थानीय निवासी राम प्रसाद मीणा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. यह घटना बड़े पैमाने पर भूमि विवादों और राजनेताओं और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा शक्ति और प्रभाव के दुरुपयोग को उजागर करती है।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो और बिना किसी पक्षपात के न्याय मिले।
अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों की पूरी तरह से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि दोषियों को उनकी स्थिति और प्रभाव के बावजूद दंडित किया जाए। तभी हम भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को होने से रोक सकते हैं।
