यह योजना किसानों को ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, सूखा, कीटों के हमले और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाती है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इससे किसानों को अपनी अगली फसल की बुवाई के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलती है, और वे ऋण के बोझ तले दबने से बचते हैं। यह कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को जिम्मेदारी
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल जाट ने बताया कि जालोर जिले में रबी फसलों के बीमा के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। इस कंपनी को बीमा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा सौंपा गया है।
कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि नुकसान की स्थिति में किसानों को समय पर और उचित मुआवजा मिल सके। यह कदम किसानों के विश्वास को मजबूत करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करेगा।
कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?
संयुक्त निदेशक रामलाल जाट ने जानकारी दी कि रबी मौसम में कई महत्वपूर्ण फसलें इस योजना के दायरे में आती हैं। इनमें गेहूं, जीरा, तारामीरा, ईसबगोल, सरसों, मेथी और चना प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक फसलों जैसे सौंफ, प्याज और टमाटर का भी बीमा किया जाएगा। इस व्यापक कवरेज से जालोर जिले के अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा और उनकी आय सुरक्षित रहेगी।
कम प्रीमियम पर व्यापक सुरक्षा
योजना के तहत किसानों को रबी फसलों के लिए केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा, जो फसल की कुल लागत का एक छोटा सा हिस्सा है। यह दर किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करती है।
वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इन कम प्रीमियम दरों के कारण किसानों को न्यूनतम लागत में व्यापक बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी।
ऋणी किसानों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
रामलाल जाट ने बताया कि जो ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे 24 दिसंबर 2025 तक संबंधित बैंक में निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा करा सकते हैं। यह उनके लिए बीमा योजना से बाहर निकलने का एक स्पष्ट विकल्प है।
जिन किसानों को अपनी फसलों में परिवर्तन कराना है, वे 29 दिसंबर 2025 तक बैंक में लिखित सूचना देकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। समय पर सूचना देना आवश्यक है ताकि उनके रिकॉर्ड सही ढंग से अपडेट हो सकें।
गैर-ऋणी और किरायेदार किसानों के लिए विशेष व्यवस्था
गैर-ऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिससे प्रक्रिया सरल और सुलभ हो सके।
इनमें बैंक डायरी, जमाबंदी, आधार कार्ड और बुवाई प्रमाण पत्र शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके, भले ही वे बैंक से ऋण न लेते हों।
किरायेदार किसानों को उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, भू-मालिक का आधार कार्ड और स्वयं प्रमाणित किरायानामा जमा कराना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था किरायेदार किसानों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।
किसानों के लिए आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता
यह योजना न केवल किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन का एक प्रभावी उपकरण है।
जालोर के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी रबी फसलों का बीमा करवाकर अपनी मेहनत और भविष्य को सुरक्षित करें। यह उनके और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
ललित पथमेड़ा
