किसानों की दुर्दशा
यह तथ्य कि ऋण चूक के कारण किसानों की भूमि को जब्त किया जा रहा है, सरकार की पहल के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।
किसान आयोग, राज्य बीज निगम, और राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड जैसे संस्थानों के अस्तित्व के बावजूद, जिनमें नेताओं को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसानों की जमीनें कुर्क हो जाए, यह हकीकत परेशान करती है।
कृषि मंत्री का यह कहना
जब कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी स्वीकार किया कि किसानों को फसल से संबंधित उद्देश्यों के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों (जीएसएस) के माध्यम से ऋण प्राप्त होता है।
उन्होंने आगे उल्लेख किया कि विभाग अनुरोध पर किसानों के संबंध में डेटा प्रदान करेगा। हालांकि, उन्होंने अभी तक विधानसभा से प्राप्त प्रतिक्रिया की समीक्षा नहीं की थी, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री संबंधित पक्षों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे।
क्या हुआ कर्ज माफी का
विधायक नरपत सिंह राजवी ने 2018 के चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने के 10 दिनों के भीतर सभी किसानों के कर्ज माफ करने के वादे और मौजूदा स्थिति के बीच विपरीत स्थिति का जिक्र किया।
सरकार ने अपना वादा पूरा करने के बजाय कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों की कृषि भूमि को कुर्क कर दी। सरकार के अपने ही आंकड़े बताते हैं कि 19,422 किसानों की आजीविका का आधार यानि की जमीन अब उनकी नहीं रही है।
कांग्रेस सरकार के दावे
कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2022 में दावा किया था कि उसने पिछले चार वर्षों में राज्य के 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार किसानों के खातों में 1,000 रुपये मासिक जमा करती है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने बार-बार केंद्र सरकार से देश भर में किसानों का कर्ज माफ करने की पहल करने का आग्रह किया है, यहां तक कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है।
पिछली मांगें और वादे
पिछले दिनों तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर सभी किसानों के बैंक कर्ज माफ करने की मांग की थी.
पूनिया ने लगभग 1,35,000 किसानों को चेतावनी दी कि यदि वे अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं तो उनकी भूमि की कुर्की का खतरा है। इस दलील के बावजूद, विभिन्न बैंकों ने 9,000 किसानों की जमीनों को कुर्क करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
यहां सर्वाधिक विकट स्थिति
भूमि की कुर्की मुख्य रूप से अलवर, जयपुर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में किसानों को प्रभावित करती है, जहां सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
जयपुर, श्री गंगानगर, भरतपुर, अलवर, कोटा, टोंक, सीकर, झुंझुनू और नागौर जैसे उच्च भूमि मूल्य वाले समृद्ध कृषि क्षेत्रों में, अधिक संख्या में किसानों को भूमि कुर्की का सामना करना पड़ा है। इसके विपरीत, जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के किसी भी किसान के साथ यह दिक्कत अभी पेश नहीं आई है।
पोल खोलता है यह जवाब
कर्ज न चुका पाने के कारण राजस्थान में 19,000 से अधिक किसानों की जमीनों की कुर्की एक चिंताजनक खुलासा है। यह किसानों का समर्थन करने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं की प्रभावकारिता पर सवाल उठाता है और इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
सरकार को अपने वादों को पूरा करना चाहिए, प्रभावित किसानों को मुआवजा देना चाहिए और आगे भूमि की कुर्की को रोकना चाहिए। राजस्थान के किसानों की आजीविका की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, जो राज्य की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
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