राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: खेजड़ी संरक्षण के लिए आएगा विशेष कानून, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा में घोषणा

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार भगवान जम्भेश्वर जी के 29 नियमों और माँ अमृता देवी के महान बलिदान से प्रेरणा लेती है। उन्होंने 'जीव दया पालनी, रुख लीलौ नहीं घावै' के मंत्र को अपनी नीति का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत राजस्थान अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नए कानून का मसौदा संतों और पर्यावरण विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर तैयार किया जा रहा है।

प्रस्तावित कानून के कड़े प्रावधान

सूत्रों के अनुसार, आगामी खेजड़ी संरक्षण कानून में निम्नलिखित सख्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं:

• गैर-जमानती अपराध: खेजड़ी की अवैध कटाई को गंभीर श्रेणी में रखते हुए इसे गैर-जमानती अपराध बनाया जा सकता है।
• भारी जुर्माना: वर्तमान में लागू जुर्माने की राशि को 10 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
• अनिवार्य प्रतिपूरक वृक्षारोपण: यदि किसी सरकारी या आवश्यक परियोजना के लिए पेड़ काटना अनिवार्य हो, तो संबंधित एजेंसी को एक पेड़ के बदले 10 नए खेजड़ी के पौधे लगाने होंगे और उनके जीवित रहने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।

विकास और विरासत के बीच संतुलन

हाल के समय में ओसियां और बीकानेर जैसे क्षेत्रों में सोलर प्लांट परियोजनाओं के कारण खेजड़ी की कटाई का मुद्दा गरमाया था, जिसके विरोध में 'खेजड़ी बचाओ आंदोलन' चलाया गया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को विकास (सौर ऊर्जा) और विरासत (पर्यावरण) के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री के.के. विश्नोई और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई सहित बालोतरा, बाड़मेर, नागौर और जोधपुर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने इस कानून को राजस्थान के पारिस्थितिक तंत्र के लिए 'संजीवनी' करार दिया है।