सिरोही में वन भूमि घोटाला: लोकायुक्त ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट, भू-माफियाओं में हड़कंप

इस पूरे घोटाले की जड़ें दशकों पुरानी हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 1966 में सोमाराम नामक व्यक्ति को खसरा संख्या-111 में 22 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि, वर्ष 1972-73 के सेटलमेंट अभियान के दौरान यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो गई। लंबे समय बाद, वर्ष 2013 में आवंटी के परिवार ने माउंट आबू एसडीएम कोर्ट में अपने हक के लिए दावा पेश किया और फैसला उनके पक्ष में आया।

22 बीघा बनाम 13.15 बीघा का खेल

असली खेल एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ। आबूरोड तहसीलदार ने उस समय एक महत्वपूर्ण आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि 1966 में आवंटित 22 बीघा भूमि का माप नई जरीब के अनुसार केवल 13.15 बीघा ही बनता है। यानी आवंटी को केवल 13.15 बीघा जमीन ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस तकनीकी तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया और पूरे 22 बीघा का नामांतरण खोल दिया गया।

भू-माफियाओं का जाल और कब्जा

आरोप है कि भू-माफिया ने आवंटी से जमीन खरीद ली और मौके पर जमीन कम होने के कारण आसपास की 9 बीघा वन भूमि पर भी कब्जा जमा लिया। इस तरह कागजों में 22 बीघा दिखाकर वास्तव में वन विभाग की जमीन को भी निजी संपत्ति में मिला लिया गया। अब लोकायुक्त की जांच में यह साफ होगा कि इस खेल में कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे।

प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार

लोकायुक्त के हस्तक्षेप के बाद अब जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की परतें खोलनी होंगी। सीमाज्ञान की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वन विभाग की कितनी जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई, तो कई बड़े नाम इस घोटाले में बेनकाब हो सकते हैं।