सिरोही नगर परिषद भूमि घोटाला: संयम लोढ़ा ने करोड़ों के फर्जी पट्टे निरस्त करने की उठाई मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

लोढ़ा ने अपने ज्ञापन में विस्तार से बताया कि किस प्रकार नगर परिषद सिरोही के आयुक्त और अन्य कर्मचारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपये की संपत्ति का बंदरबांट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क और आबादी भूमि, जो परिषद की स्वयं की संपत्ति है, उसे फर्जी और विधि विरुद्ध तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित कर दिया गया। धारा 69A के तहत पट्टा जारी करने की एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस मामले में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लोढ़ा के अनुसार, यह सीधे तौर पर राजकोष को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य है। यह संपत्ति सिरोही से शिवगंज मुख्य रोड पर स्थित है, जिसकी बाज़ार दर अत्यंत उच्च है। जय सिंह और अन्य व्यक्तियों को बेचान इकरार के आधार पर पट्टे जारी करना घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

उपखण्ड अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल

इस पूरे प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी (SDM) हरि सिंह देवल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लोढ़ा ने बताया कि जय सिंह नामक व्यक्ति ने धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकॉर्ड शुद्धीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में जय सिंह के नाम से कोई कृषि भूमि दर्ज ही नहीं थी। इसके बावजूद, नगर परिषद सिरोही को इस मामले में पक्षकार बनाए बिना और उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, राजनीतिक दबाव में आकर 10 जनवरी 2025 को एक गलत निर्णय पारित कर दिया गया। लोढ़ा ने तर्क दिया कि जब भूमि नगर परिषद के नाम दर्ज थी, तो परिषद को सूचना दिए बिना कोई भी आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

दस्तावेजों में हेराफेरी और फर्जीवाड़ा

ज्ञापन में लोढ़ा ने कानूनी पहलुओं को उजागर करते हुए बताया कि 10 जनवरी 2025 के निर्णय में न्यायालय ने स्वयं माना था कि प्रार्थी जय सिंह की खातेदारी या स्वामित्व की पुष्टि नहीं होती है, फिर भी केवल 'त्रुटि सुधार' के नाम पर आदेश जारी कर दिया गया। लोढ़ा ने आगे बताया कि वर्तमान में भी यह भूमि रिकॉर्ड में नगर परिषद के नाम है, फिर भी तत्कालीन आयुक्त ने प्रार्थी से मिलीभगत कर 30 मई 2025 को पट्टा संख्या 11 से 37 तक जारी कर दिए। यह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार में लिप्त होकर की गई है। इसके अलावा, लोढ़ा ने एक पुराने बेचान विलेख (17.07.1972) का भी उल्लेख किया, जिसमें किसी खसरा संख्या का जिक्र नहीं था। कानूनन, बिना खसरा नंबर के कोई भी विक्रय विलेख शून्य माना जाता है।

वसीयत और कानूनी वैधता की कमी

लोढ़ा ने ज्ञापन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि रिडमल सिंह द्वारा जय सिंह झाबुआ के नाम से एक वसीयतनामा होने का दावा किया गया था, जो पंजीकृत भी नहीं है। बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज या न्यायालय की घोषणा के, उपखण्ड अधिकारी ने जय सिंह को अधिकार दे दिए, जो कानून का मखौल उड़ाने जैसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिकॉर्ड शुद्धि का आवेदन वही व्यक्ति दे सकता है जिसके नाम पहले से कोई भूमि हो, जबकि जय सिंह के नाम कोई भूमि दर्ज ही नहीं थी। लोढ़ा ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जाए और सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन फर्जी पट्टों को निरस्त नहीं किया गया और भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज नहीं गिरी, तो वे इस मुद्दे को और उच्च स्तर पर उठाएंगे।