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राजनीति

NEET लीक: राहुल गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

जोगेन्द्र सिंह शेखावत

NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।

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HIGHLIGHTS

  • राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
  • उन्होंने केंद्र सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया।
  • राहुल ने कहा कि BJP-RSS ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है।
  • केंद्र ने आरोपों को खारिज कर जांच जारी रखने की बात कही।
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नई दिल्ली | NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

राहुल गांधी का केंद्र पर तीखा हमला

राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NEET परीक्षा में हुई धांधली ने देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ दिया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर जवाबदेही तय करने से बच रही है।

राहुल का आरोप है कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन सरकार अपने मंत्रियों को बचाने में लगी हुई है।

'BJP-RSS के लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है।'

उन्होंने कहा कि यह हमला देश के युवाओं और उनके भविष्य पर हो रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।

'जवाबदेही की भावना खत्म'

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इस विवाद के कारण कई छात्रों और उनके परिवारों को भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि छात्रों की कथित आत्महत्याओं जैसी दुखद घटनाओं के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा मंत्री का बचाव कर रहे हैं।

राहुल गांधी के अनुसार, अगर सरकार वाकई छात्रों के हित में होती, तो अब तक संबंधित मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया होता।

उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मंत्रियों में जवाबदेही की भावना कमजोर हो गई है।

सरकार का पलटवार और जांच का आश्वासन

वहीं, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

सरकार का कहना है कि NEET पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों को सौंप दी गई है।

सरकार ने आश्वासन दिया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

इसके अलावा, सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का भी गठन किया है।

यह मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कह रही है। इस सियासी खींचतान के बीच लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

*Edit with Google AI Studio

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