प्राइवेट स्कूलों पर नकेल: राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक: शिक्षा विभाग ने गठित की ब्लॉक स्तरीय टीमें, 15 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट अनिवार्य

ब्लॉक स्तर पर होगी सघन जांच

शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (CBEO) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तीन सदस्यीय निरीक्षण टीमें बनाएं। ये टीमें सीधे स्कूलों में जाकर जमीनी हकीकत का पता लगाएंगी। इन समितियों का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर न करे। विभाग का उद्देश्य पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है।

यूनिफॉर्म और किताबों के सिंडिकेट पर प्रहार

अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूल कुछ खास दुकानों के साथ साठगांठ कर लेते हैं। इससे अभिभावकों को बाजार से कहीं अधिक ऊंचे दामों पर किताबें, जूते और यूनिफॉर्म खरीदने पड़ते हैं। अब जांच टीमें स्कूल के रिकॉर्ड और अभिभावकों के फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना भी शामिल हो सकता है।

समयसीमा और रिपोर्टिंग की अनिवार्यता

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक सख्त टाइमलाइन निर्धारित की है। सभी टीमों को 15 अप्रैल तक अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद 20 अप्रैल तक विभाग को अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया है कि पिछले दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को अब बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले संस्थानों की मान्यता तक रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है।

अभिभावकों की मांग: केवल कागजी आदेश न रहें

हालांकि सरकार के इस कदम का स्वागत हो रहा है, लेकिन अभिभावक संघों में अभी भी संशय बना हुआ है। उनका मानना है कि ऐसे आदेश पहले भी आए हैं लेकिन सही ढंग से लागू नहीं हुए। अभिभावकों का कहना है कि नियम के अनुसार स्कूल 3 साल में केवल एक बार फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर साल भारी वृद्धि की जाती है। वे चाहते हैं कि सरकार फीस वृद्धि पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाए और केवल किताबों तक सीमित न रहे।

सख्त क्रियान्वयन की जरूरत

राजस्थान में शिक्षा विभाग की इस पहल से उम्मीद जगी है कि इस बार स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। समयबद्ध जांच और जवाबदेही तय होने से व्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि क्या ये टीमें वास्तव में स्कूलों के सिंडिकेट को तोड़ पाती हैं। अभिभावकों को उम्मीद है कि इस बार आदेश केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगे और उन्हें वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी।