निकाय चुनाव: आयोग का सरकार पर वार: पंचायत और निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार की सुस्ती को ठहराया जिम्मेदार

जयपुर | राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं होने के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। हाईकोर्ट द्वारा 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराने पर जारी अवमानना नोटिस के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपना पक्ष रखने की तैयारी में है। आयोग न्यायालय में यह स्पष्ट करने जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम में देरी के पीछे मुख्य कारण राज्य सरकार से जरूरी सूचनाएं नहीं मिलना है। आयोग ने इस संबंध में सरकार के साथ हुए पत्राचार का पूरा ब्यौरा तैयार किया है।