निकाय चुनाव: आचार संहिता पर सख्ती: नगरीय निकाय चुनाव 2026: आचार संहिता पर आयोग के सख्त निर्देश

आचार संहिता पर आयोग का सख्त रुख

आयोग के अनुसार, जैसे ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी, संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। यह संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

क्या हैं प्रमुख निर्देश?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा द्वारा जारी आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया है। प्रशासन को सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स और झंडे हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, दीवारों पर लिखे गए चुनावी नारों को भी मिटाने के निर्देश हैं।

आदेश में सरकारी वाहनों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगाने और सार्वजनिक स्थानों का चुनावी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग रोकने को भी कहा गया है।

रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा निर्धारित

आयोग ने जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए चार अलग-अलग प्रपत्रों में जानकारी मांगी गई है।

• 24 घंटे के भीतर: सरकारी संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने और सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी रिपोर्ट।
• 48 घंटे के भीतर: सार्वजनिक संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई की रिपोर्ट।
• 72 घंटे के भीतर: निजी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री हटाने और विकास/निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट।

रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया

सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कार्रवाई की रिपोर्ट एक्सेल शीट प्रारूप में आयोग की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजें। साथ ही, इसकी एक हार्ड कॉपी भी संलग्न कर प्रेषित की जानी है।

आयोग ने इस संबंध में संभागीय आयुक्तों और संबंधित विभागों को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

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