कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र: 4 लाख सरकारी नौकरियां, 400 में गैस सिलेंडर, 50 लाख का चिरंजीवी बीमा, ये भी किए बड़े वादे
घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही जन घोेषणा पत्र को गंभीरता से लिया है क्योंकि हमारी सोच है ’वादा करो मत, करो तो निभाओ’... । उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के लिए 3.32 करोड़ लोगों के सुझाव के बाद यह जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है।
जयपुर | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और पार्टी आलाकमानों ने काफी जोड़-तोड़ लगाकर वोटिंग से महज 4 दिन पहले कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
मंगलवार को राजधानी जयपुर में सचिन पायलट (Sachin Pilot) की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणा पत्र जारी किया।
इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, सीपी जोशी और अन्य नेता भी मौजूद रहे।
राजस्थान के लिए जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में सीएम गहलोत की 7 गारंटियों के साथ-साथ युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा भी खोला गया है।
इसके अलावा महिलाओं और किसानों के लिए कई लोकलुभावन ऐलान भी किए गए हैं।
2030 तक प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान नंबर 1 हमारा लक्ष्य दृ सीएम गहलोत
घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही जन घोेषणा पत्र को गंभीरता से लिया है क्योंकि हमारी सोच है ’वादा करो मत, करो तो निभाओ’... ।
उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के लिए 3.32 करोड़ लोगों के सुझाव के बाद यह जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सब की गई घोषणाएं
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का कानून बनाना।
- किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज।
- 10 लाख युवाओं को रोजगार जाएगा।
- पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर तैयार किया जाएगा।
- 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी।
- गैस सिलेंडर 400 रुपए में।
- निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री।
- मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार 125 से बढ़ाकर 150 दिन।
- प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बढ़ोतरी की जाएगी।
- पंचायत में सरकारी नौकरी का नया कैडर।
- गांवों में हमारा इंटरनेट संचार का लक्ष्य ।
- महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति।
- पंचायती राज प्रतिनिधियों को मासिक मानदेय।
- राज्य में नई शिक्षा नीति।
- सरकार बनने के बाद प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई।
- सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे।
- खिलाड़ियों के लिए खेल मित्र कैडर की नियुक्ति ।
- ओपीएस के लिए कानून बनाया जाएगा।
- छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना।
- सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल।
- 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढ़ाणियों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा।
- गृहलक्ष्मी योजना के तहत प्रतिवर्ष महिलाओं को 10 हजार रुपए की राशि देंगे।
- कृषकों के लिए कामधेनु योजना के तहत दो पशुओं का बीमा कराएंगे।
- पशु की डेथ पर किसान को 45 हजार रुपए देंगे।
- गायों के महत्व को देखते हुए 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे।
- हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड।
- आवास का अधिकार कानून के तहत सभी को आवास।