केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि की लड़ाई में जीत हासिल की है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, दिल्ली की रिवीजन कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका देते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में मानहानि के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है क्योंकि 15 दिसंबर को गहलोत को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

"गहलोत की याचिका खारिज: संजीवनी घोटाले के आरोप में आगे क्या है?

अदालत कक्ष की कहानी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि के दावे से उपजी है, जिन्होंने गहलोत पर उन्हें और उनके परिवार को संजीवनी घोटाले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था, जिसके बाद एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया है।

गहलोत के बचाव का खुलासा: एसओजी के बयानों और परिवार की संलिप्तता पर बहस
1 अगस्त, 2023 को रिवीजन कोर्ट में सुनवाई के दौरान, गहलोत ने गृह विभाग पर नियंत्रण का दावा करते हुए अपना बचाव किया और दावा किया कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने गजेंद्र सिंह के परिवार को कथित घोटाले से जोड़ने वाली जानकारी साझा की थी।

हालांकि, शेखावत की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ पहले कोई शिकायत नहीं थी और एसओजी की जांच के बाद मानहानि का मामला शुरू किया गया था।

10 महीने पुराने आरोप फिर से सामने आए: गहलोत-शेखावत विवाद की समयरेखा

विवाद की जड़ें 21 फरवरी से शुरू होती हैं जब बजट समीक्षा बैठक के बाद गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के माता-पिता और पत्नी सहित पूरे परिवार पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। राजनीतिक दिग्गजों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई और इन बयानों के आधार पर शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर कर दिया।

जैसे-जैसे कानूनी लड़ाई सामने आ रही है, सभी की निगाहें राउज़ एवेन्यू कोर्ट पर हैं, जहां गहलोत को या तो व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा या छूट मांगनी होगी, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मानहानि मामले का नतीजा अधर में लटक जाएगा।