जयपुर | राजस्थान में मानसून की विदाई होने के साथ ही चुनावी मौसम का रंग परवान पर चढ़ चुका है। 

राजनीतिक पार्टियों के आलाकमानों को लगातार दौरे हो रहे हैं जिसके चलते कभी कांग्रेस के हाथ ऊंचे उठते दिख रहे हैं तो कभी भाजपा का कमल खिलाता लग रहा है। 

लेकिन राजनेताओं के ये दौरे भाजपा और कांग्रेस में वाद-विवाद का भी कारण बनते दिख रहे हैं।

 इधर अब उपष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान में दौरों को लेकर ही दोनों पार्टियों में विवाद हो गया है। जिसमें उपराष्ट्रपति के दौरे तो  राजनीति से बिल्कुल परे हैं। फिर भी राजनीतिक दल इन्हें भी राजनीति का रूप देते दिख रहे हैं। 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ने उपष्ट्रपति के राजस्थान में बढ़ते दौरों पर सवाल उठा दिया। 

उपराष्ट्रपति के इन रेगुलर दौरों को लेकर जयपुर के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज़ कसा था। 

जिसके बाद भाजपा उन पर आक्रामक हो गई। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें मानसिक रोगी तक कह डाला।

शुक्रवार को शेखावत मिडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान जब उनसे गहलोत के पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर दिए गए बयान पर सवाल पूछा गया तो शेखावत खुद पर काबू नहीं रह पाए और कहा कि गहलोत में एक प्रकार की खिसियाहट सी आई है। 

इसके चलते वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक पर टिप्पणियां कर रहे हैं।

भाजपा बोली- बयान वापस लें गहलोत, नहीं तो करेंगे कानूनी कार्रवाई

भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेसवर्ता में सीएम अशोक गहलोत को उपराष्ट्रपति के खिलाफ दिए गए इस बयान को वापस लेने की मांग की है। 

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ (Rajendra Rathore) ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है। 

क्या उपराष्ट्रपति को यहां आने के लिए सीएम से वीजा लेना पड़ेगा। राठौड़ ने कहा कि अगर सीएम गहलोत अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो भाजपा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। 

उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने भी जताई नाराजगी

सीएम अशोक गहलोत के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने भी बिना किसी का नाम लिए इशारों में नाराजगी जताई है। 

उन्होंने कहा कि राजनीतिक चश्मा पहन कर कुछ लेाग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। 

ये चिंतन, मंथन और चिंता का विषय है। हमें केवल राजनीतिक लाभ हासिक करने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।