राहुल गांधी पर मदन राठौड़ का हमला: राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश में अविश्वास पैदा कर रहे: मदन राठौड़

राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी कभी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR तो कभी EVM को मुद्दा बनाकर देश की चुनावी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। जब इन मुद्दों पर उन्हें अपेक्षित राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता तो निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाया जाता है।

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण: राठौड़

मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों से असहमति रखने और सवाल उठाने का अधिकार सभी को है। हालांकि, बिना ठोस तथ्यों के संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्न उठाने से जनता के मन में अविश्वास पैदा होता है।

“लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाकर जनता के मन में अविश्वास पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता तथ्यों के बजाय आरोपों एवं राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से अपना पक्ष स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता राजनीतिक आरोपों और दावों को समझती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भ्रम और अविश्वास पैदा करने वाली राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करते समय प्रमाण और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आरोपों के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष पद का मान गिराया: राठौड़

मदन राठौड़ ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के बावजूद राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप गंभीरता का परिचय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है।

राठौड़ के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का दायित्व केवल सरकार पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर तथ्यात्मक और मुखर भूमिका निभाते तो बेहतर होता।

JNU से बर्खास्त कांग्रेस सांसद के मामले पर उठाए सवाल

राठौड़ ने कांग्रेस सांसद एवं JNU के पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाए। JNU प्रशासन ने आंतरिक समिति की जांच के बाद अकोइजाम को विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त किया है।

अकोइजाम के खिलाफ महिला विद्यार्थियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति की रिपोर्ट के बाद उनकी सेवाएं समाप्त की गईं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी JNU के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच अभी जारी है।

अकोइजाम ने आरोपों और विश्वविद्यालय की कार्रवाई को चुनौती देते हुए इसे अपने खिलाफ की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने जांच प्रक्रिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के दावों पर भी सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस सांसद को संरक्षण देने का आरोप

मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि JNU की कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस अपने सांसद के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने पूछा कि विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच के बाद सेवा से हटाए गए सांसद को कांग्रेस क्यों संरक्षण दे रही है।

राठौड़ ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में राजनीतिक सुविधा के अनुसार अलग-अलग रुख नहीं अपनाया जाना चाहिए। आरोप भाजपा शासित प्रदेश में लगे या विपक्षी दल के किसी नेता पर, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए।

महिला सम्मान पर दोहरी नीति का आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस और विपक्ष पर महिला सम्मान से जुड़े मामलों में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा की जाती है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन महिला सम्मान, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से समझौता नहीं होना चाहिए। जनता आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जिम्मेदार, तथ्यपरक और जनहितकारी राजनीति की अपेक्षा करती है।

नोट: राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर की गई टिप्पणियां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के राजनीतिक आरोप हैं। इस बयान पर राहुल गांधी अथवा कांग्रेस की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ आरोप पुलिस जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन हैं। न्यायालय से दोष सिद्ध होने तक उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। अकोइजाम ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।