ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚਿਤਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਯਾਨੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
