ਸਿਰੋਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਨਐਚ-168 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਰੋਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵੀਰ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਚ-168 ਦੇ ਸਿਰੋਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਵਿਕਲਪ-4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਰੋਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪ-5 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਲਪ-4 ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪ-5 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਾਈਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਲਪ-5 ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਲਪ-4 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
*Edit with Google AI Studio
गणपत सिंह मांडोली
