thinQ360
🏠 ਟੌਪ 🔥 ਰਾਜਨੀਤੀ 📍 ਰਾਜ 📰 ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 🏏 ਖੇਡਾਂ 🎬 ਮਨੋਰੰਜਨ 📰 ਜਾਲੋਰ 👤 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 💻 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ✍️ ਬਲੌਗ ⭐ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 🚨 ਅਪਰਾਧ 📰 ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ▶️ YouTube
ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ OBC ਰਿਪੋਰਟ: 92 'ਚੋਂ 11 ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁਦਾਵਤ

ਰਾਜਸਥਾਨ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। 900 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 92 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

+Follow us
thinQ360 ਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਫੌਲੋ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  • ਰਾਜਸਥਾਨ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 900 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
  • ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 92 OBC ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
  • ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ OBC ਰਿਪੋਰਟ: 92 'ਚੋਂ 11 ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਰਾਜਸਥਾਨ |

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਰਾਜਸਥਾਨ OBC ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 900 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 92 OBC ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

11 ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 OBC ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 19 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ OBC ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

*Edit with Google AI Studio