ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ 6000 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ
ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰੋਹੀ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ 'ਤੇ। ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ 6000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜੀਐਸ ਕੰਪਨੀ' ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਜਮੇਸ਼' ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਠੇਕਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
"ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਨਿਯਮ 25' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13,144 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਟੇਅ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।
*Edit with Google AI Studio