पूर्वाधिकारी कांग्रेस सरकार, सदन में नहीं रख पाई थी ये बिल 

जयपुर | सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की जनता के कामों के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए कानून का प्रारूप(Draft) पिछले 3 साल से फाइलों में धूल फेंक रहा है। प्रारूप(Draft) तैयार होने के बावजूद पूर्वाधिकारी कांग्रेस सरकार इस बिल को सदन में नहीं रख पाई, जिससे ये कानून का रूप नहीं ले पाया। अब प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सिविल सोसाइटी(civil society) ने एक बार फिर से इस कानून को प्रदेश में लागू करने के लिए कार्यविधि शुरू कर दी है। सिविल सोसाइटी(civil society) के लोग सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के नेतृत्व में जल्द ही मुख्यमंत्री(CM) भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर आगामी विधानसभा सत्र में इस बिल को रखने की मांग करेंगे।