’पायलट’ की उड़ान के लिए ’महामंथन’: दिल्ली में आज होगा फुल-फाइनल फैसला, पीसीसी का हो सकता है विस्तार
राजस्थान कांग्रेस में चली आ रही गरमाहट को कूल करने के लिए दिल्ली में गुरूवार को कांग्रेस पार्टी महामंथन कर रही है। इसमें माना जा रहा है कि पायलट को फिर से नई उड़ान का मौका मिलेगा और बार-बार लगाए जा रहे कयासों को आराम।
जयपुर | राजस्थान कांग्रेस में चली आ रही गरमाहट को कूल करने के लिए दिल्ली में गुरूवार को कांग्रेस पार्टी महामंथन कर रही है।
इसमें माना जा रहा है कि पायलट को फिर से नई उड़ान का मौका मिलेगा और बार-बार लगाए जा रहे कयासों को आराम।
इसी के साथ ये भी संभावना जताई जा रही है कि पीसीसी का भी विस्तार किया सकता है।
राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और 14 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरूआत भी होने जा रही हैं।
ऐसे में पार्टी आलाकमान दिल्ली में आज राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के साथ आगे की रणनीति को लेकर महामंथन करने में जुटे हुए हैं।
सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के इस महामंथन में सचिन पायलट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा।
पायलट को चुनावों से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है।
इसके लिए इस बैठक में राजस्थान से 28 नेताओं को बुलाया गया है। जिनमें सचिन पायलट भी शामिल हैं।
हालांकि इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत पैर में चोट लगी होने के कारण नहीं पहुंच पाए है, लेकिन वे इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं।
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कांग्रे के इस महामंथन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत तमान वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं।
मीटिंग के लिए राजस्थान से लगभग सभी प्रमुख मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा तीनों सहप्रभारी भी मौजूद रहेंगे।
बैठक में सचिन पायलट के अलावा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, स्पीकर सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, शकुंतला रावत, रमेश मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ममता भूपेश, लालचंद कटारिया, रामलाल जाट, जाहिदा खान, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, धीरज गुर्जर, रफीक खान, रामेश्वर डूडी, रघुवीर सिंह मीणा, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, परसादी लाल मीणा समेत कुल 28 नेता इस मीटिंग में शामिल हैं।
पीसीसी का हो सकता है विस्तार
इस महामंथन को लेकर ये भी माना जा रहा है आने 2 से 3 दिन में पीसीसी की नई लिस्ट जारी हो सकती है। जिसमें मंत्रिपरिषद फेरबदल को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है।
इसके अलावा 16 प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 37 महासचिव और करीब 100 सचिव को नियुक्ति दी जा सकती है।