जयपुर - भजनलाल सरकार एक तरफ युवाओं को हर महीने नौकरी देने का वादा कर रही है, और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी में पदों को समाप्त कर रही है। 18 जून को सरकार ने सिंचाई विभाग में 145 पटवारी पदों को समाप्त कर दिया। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया जब सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी।

सरकार ने मुख्य अभियंता, जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ (BFC Unit-210) के अधीन आने वाले 145 पटवारी पदों को समाप्त करने का आदेश 18 जून को जारी किया।

किसान संगठनों में आक्रोश

इन आदेशों के बाद किसान संगठनों में भी आक्रोश फैल गया है। उनका मानना है कि नहरी पटवारी के कार्यों को अब नहरी अध्यक्षों को सौंप दिया गया है, जिन्हें इन कार्यों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है। किसान अब अपने नहरी पानी के लिए पर्ची कटवाने और अन्य कार्यों के लिए भटकते रहते हैं, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं।

किसान संगठनों का आंदोलन का ऐलान

किसान संगठनों का कहना है कि यह सिस्टम समाप्त करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। उनका आरोप है कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार उत्पन्न करना नहीं बल्कि पैसा इकट्ठा करना है। सरकार चाहे तो नहरी पटवारी की नियुक्ति कर बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। सरकार सभी कार्य ठेके पर देना चाहती है, जिसका उदाहरण है कि नहरी पटवारी के पद समाप्त कर दिए गए हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि नहरी अध्यक्ष सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, चाहे वह पर्ची देने के नाम पर हो या पानी की बारी के नाम पर। किसान संगठनों ने कहा है कि वे इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और आंदोलन करेंगे।

नहरी पटवारी का कार्य क्या है?

नहरी पटवारी को सिंचाई से जुड़े विभिन्न कार्य दिए जाते हैं, जैसे गिरदावरी का कार्य, पानी की पर्ची देना, फसलों का आंकलन करना आदि। लेकिन धीरे-धीरे इन पदों को बढ़ाने के बजाय समाप्त किया जा रहा है। जैसे-जैसे पद रिक्त होते गए, वैसे-वैसे नई नियुक्तियां नहीं की गईं। वहीं, बचे हुए नहरी पटवारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया।

इस प्रकार, भजनलाल सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार देने के बजाय पदों को समाप्त कर रही है। किसानों और बेरोजगारों में इस फैसले को लेकर गहरा असंतोष है।