अजमेर:राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (State Other Backward Classes Commission) के अध्यक्ष मदन भाटी (Madan Bhati) ने अजमेर (Ajmer) में कहा कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद पंचायती राज (Panchayati Raj) और निकाय चुनाव (Local Body Elections) की तस्वीर साफ हो जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी शुक्रवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से सीधा संवाद किया। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य पंचायती राज और निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सुझाव एकत्र करना था। भाटी ने उपस्थित लोगों से उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और आरक्षण से संबंधित विचारों को विस्तार से सुना। इस संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों और आम जनता ने भाग लिया, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव आयोग के समक्ष रखे।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत कार्य

अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसी के अधीन, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी और उनकी टीम लगातार विभिन्न संभागों का दौरा कर रही है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करना और समुदाय के लोगों से सीधा फीडबैक प्राप्त करना है। अजमेर दौरा भी इसी व्यापक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां आयोग ने स्थानीय परिस्थितियों और मांगों को समझने का प्रयास किया।

आयोग का यह प्रयास है कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए जो न केवल कानूनी रूप से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर भी खरी उतरे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाए, जिससे सरकार को एक स्पष्ट और व्यापक दृष्टिकोण मिल सके।

विभिन्न संभागों से मिले महत्वपूर्ण सुझाव

आयोग अध्यक्ष मदन भाटी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब तक जिन-जिन संभागों में कमीशन गया है, वहां से अलग-अलग तरीके के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों में सबसे प्रमुख मांग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की रही है। कई प्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका वास्तविक हक मिल सके। कुछ सुझावों में आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-categorization) की बात भी कही गई है, ताकि अत्यंत पिछड़े वर्गों को भी लाभ मिल सके।

भाटी ने जोर देकर कहा कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के अधीन ही काम कर रहा है। सभी प्राप्त सुझावों का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श भी किया जा रहा है। आयोग अपनी रिपोर्ट को पूरी तरह से तथ्यात्मक और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार कर रहा है। यह रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पंचायती राज और निकाय चुनावों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। यह कदम राजस्थान में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।