पश्चिम एशिया संकट और भारत की तैयारी: पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा कदम: पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित, समुद्री सुरक्षा और नागरिकों की घर वापसी पर सरकार का विस्तृत प्लान जारी

ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की गहन समीक्षा की है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश के हर कोने में स्थित पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। जनता के बीच फैली कुछ अफवाहों के कारण कुछ स्थानों पर घबराहट में खरीदारी देखी गई थी, लेकिन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से मजबूत है।

सरकार ने तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें ताकि घरेलू बाजार की मांग को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रहे तनाव के बावजूद, भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए वैकल्पिक मार्गों और रणनीतिक भंडारों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर न पड़े।

ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती की गई है। इसके साथ ही, घरेलू बाजार में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कमी न हो, इसके लिए निर्यात शुल्क में भी वृद्धि की गई है। डीजल पर 21.5 रुपये और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया है।

प्राकृतिक गैस और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार

प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सरकार ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। वर्तमान में घरेलू पीएनजी (D-PNG) और सीएनजी परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। यह कदम आम नागरिकों के दैनिक जीवन को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए गैस की आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत तक स्थिर रखी गई है।

कृषि क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, यूरिया संयंत्रों को गैस की आपूर्ति पिछले छह महीनों के औसत के 70-75 प्रतिशत पर बनी हुई है। पाइपलाइन के दबाव को बनाए रखने और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एलएनजी (LNG) और आरएलएनजी (RLNG) कार्गो की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने गैस विपणन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उर्वरक संयंत्रों की अतिरिक्त जरूरतों का पहले से आकलन करें।

मार्च 2026 के महीने में शहरी गैस वितरण (CGD) के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है। केवल एक महीने के भीतर घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास और कैंटीन श्रेणियों में 2.9 लाख से अधिक नए गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आईजीएल, एमजीएल और गेल गैस जैसी प्रमुख कंपनियां नए कनेक्शनों के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही हैं ताकि लोग एलपीजी के बजाय पीएनजी की ओर रुख करें।

एलपीजी आपूर्ति और वितरण प्रणाली में सुधार

पश्चिम एशिया के संकट ने एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, लेकिन भारत ने इसके लिए प्रभावी जवाबी उपाय किए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग में अचानक 94 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इस मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों ने एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया है। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

वितरण केंद्रों पर कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक देश भर में 2900 से अधिक छापेमारी की गई है और हजारों अवैध सिलेंडरों को जब्त किया गया है। ओएमसी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वितरण केंद्रों का औचक निरीक्षण करें। इसके साथ ही, वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन को धीरे-धीरे बढ़ाकर संकट-पूर्व स्तर के 70 प्रतिशत तक ले जाया गया है।

सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त मिट्टी का तेल (केरोसिन) आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। कुल 48,000 किलोलीटर केरोसिन राज्यों को दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे राज्यों ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अतिरिक्त आवंटन की जरूरत न होने की सूचना दी है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

समुद्री सुरक्षा और बंदरगाहों का परिचालन

समुद्री मोर्चे पर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल लागू किए हैं। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। भारतीय ध्वज वाले 18 जहाज और उनमें सवार 485 नाविक वर्तमान में पश्चिमी फारस की खाड़ी में हैं, जिनकी स्थिति पर नौवाहन महानिदेशालय (DG Shipping) निरंतर नजर रख रहा है।

दो बड़े एलपीजी वाहक जहाज, 'बीडब्ल्यू टीवाईआर' और 'बीडब्ल्यू ईएलएम', लगभग 94,000 मीट्रिक टन गैस लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये जहाज क्रमशः मुंबई और न्यू मैंगलोर बंदरगाहों पर मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में पहुंचेंगे। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य है और कहीं भी माल ढुलाई में देरी या भीड़भाड़ की कोई खबर नहीं है।

नौवाहन महानिदेशालय का कंट्रोल रूम 24x7 सक्रिय है। अब तक इस कंट्रोल रूम ने हजारों कॉल और ईमेल का जवाब देकर नाविकों के परिवारों की चिंताओं को दूर किया है। पिछले 24 घंटों में ही 4 भारतीय नाविकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की गई है। सरकार नाविकों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठनों और स्थानीय दूतावासों के साथ निरंतर समन्वय कर रही है।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी अभियान

विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए एक व्यापक 'रेस्क्यू और सपोर्ट' मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत अब तक 5.24 लाख से अधिक यात्री भारत लौट चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से प्रतिदिन लगभग 80 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। सऊदी अरब और ओमान से भी हवाई सेवा निरंतर जारी है, जिससे भारतीय समुदाय को बड़ी राहत मिली है।

कुवैत और बहरीन जैसे देशों में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण, भारत ने अपने नागरिकों को सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे के रास्ते वापस लाने की वैकल्पिक व्यवस्था की है। ईरान, इराक और इजराइल जैसे संघर्षपूर्ण क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देशों जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्डन और मिस्र के रास्ते सुरक्षित निकालने की रसद सहायता प्रदान की जा रही है।

भारतीय दूतावासों ने छात्रों, नाविकों और अल्पकालिक आगंतुकों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ओमान के सलालाह में घायल हुए एक भारतीय नागरिक का स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हर संभव लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्यों की भूमिका और प्रवर्तन कार्रवाई

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों को जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों में ईंधन और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की दैनिक निगरानी करें। जिला स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खंडन के लिए विशेष सेल बनाए गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए 'त्वरित अनुमोदन ढांचा' अपनाया है। इससे शहरी क्षेत्रों में पीएनजी के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार होगा। रक्षा मंत्रालय ने भी अपने आवासीय क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के लिए नियमों में ढील दी है। इन सभी उपायों का उद्देश्य पारंपरिक एलपीजी पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।

जनता के लिए महत्वपूर्ण सलाह और ऊर्जा संरक्षण

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस संकट की घड़ी में संयम बरतें। पेट्रोल और डीजल की घबराहट में खरीदारी (Panic Buying) करने से आपूर्ति श्रृंखला पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवल डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।

ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नागरिकों से इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों का उपयोग करने का आग्रह किया है। इसके अलावा, बिजली और ईंधन की बचत के लिए छोटे-छोटे दैनिक प्रयास करने की सलाह दी गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

निष्कर्षतः, भारत सरकार का बहु-आयामी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर रहा है कि पश्चिम एशिया का संकट भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन को न्यूनतम प्रभावित करे। ऊर्जा संसाधनों का रणनीतिक प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा के कड़े उपाय और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता भारत की वैश्विक संकट प्रबंधन क्षमता को दर्शाती है। आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने तक ये सभी विशेष उपाय और रियायतें जारी रहेंगी।