ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੀਮ ਐਪ ਯੂਪੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨਪੇ ਅਤੇ ਗੂਗਲਪੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਐਪਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਦੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੀਮ (BHIM) ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ?
ਐਨਸੀਪੀਆਈ (NCPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ - ਫੋਨਪੇ ਅਤੇ ਗੂਗਲਪੇ ਦੀ ਸੀ।
ਫੋਨਪੇ (ਵਾਲਮਾਰਟ) ਅਤੇ ਗੂਗਲਪੇ (ਅਲਫਾਬੇਟ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ ਐਪਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੀਮ ਐਪ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਾਰ ਮਨੀ (BHIM) ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 7230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੀਮ ਐਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ-ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛੜ ਜਾਣਾ।
ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਯੂਪੀਆਈ ਟੈਕਸ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 160-170 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, 25% ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਤੇ 15% ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ 0.3% ਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
जोगेन्द्र सिंह शेखावत
