ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ, ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਗਬੁੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਐਸਟੀ, ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਪੀਪੀ ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2013 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
*Edit with Google AI Studio
महेन्द्रसिंह शेखावत
