ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ₹1 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ₹15,000 ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ₹1800 ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ₹1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (VPF) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ
EPFO ਨੇ ਪੀਐਫ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ EPFO ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਫਾਰਮ V' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ EPFO ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ UAN ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio