ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
E20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ (E20) ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ E20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੇਗੀ।
ਈਥਾਨੌਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਈਂਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 95 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ।
*Edit with Google AI Studio