सिरोही/माउंट आबू। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक्टिंग सी जे आई संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधु की खण्डपीठ का आदेश - आगामी 24 मार्च 2026 तक सभी तरह के अवैध निर्माण कार्य हो बंध ,अन्यथा पाई जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही होंगे जिम्मेदार ।
वहीं माउंट आबू में अब भी लग रहा है कानून बौना ही सिद्ध हो गया है । वजह है राजस्थान उच्च न्यायालय के इतने सख्त आदेश के बावजूद भी नक्की झील के नो कंस्ट्रक्शन जॉन में अनूप दास जी झोपड़ी के निकट जोर-शोर के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है । क्यो कि इन्हें पता है कि, इनकी संस्था में बड़े से बड़े राजनेता,प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हो । उनके प्रभाव से ,अप्रोच से सब कुछ सही करवा लेगें । भले ही वह सौ फीसदी ही पूर्णतया गलत क्यो न हो ।
वहीं स्थानीय प्रशासन व ESZ की नोडल प्रभारी एसडीएम भी इस संस्था पर विशेष मेहरबान लग रही है । कि राजस्थान उच्च न्यायालय के डबल बैच में वह महत्वपूर्ण बैंच जिसमे स्वयं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व वरिष्ठ न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधु ने इसे सख्त आदेश पारित किए हो । वहां पर कार्य को रोकने के बजाय खुली छूट दी जा रही है । वे जल्द से जल्द अपने अपने अवैध रूप में निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लेवे । जबकि पिछले दिनों में चयनात्मक रूप में गरीब परिवार के लोगों के द्वारा बनाए गए अवैध रूप से निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया ।
