भरतपुर में ‘राइजिंग राजस्थान’ इन्वेस्टर मीट

मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को सब्सिडी, जमीन आदि में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है।

राज्य सरकार ने लिए ऐतिहासिक फैसले
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 9 महीने के अल्प समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रदेश में पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए ईआरसीपी एवं यमुना जल समझौते एवं देवास परियोजना पर कार्य किया है। साथ ही, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। हमारी सरकार ने पेपरलीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौन्दर्यकरण एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। राज्य सरकार का विजन है कि भरतपुर को मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। कार्यक्रम में उद्योगपतियों और निवेशकों ने भरतपुर में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और निवेश संबंधी सुझाव दिए। उन्होंने होटल, खनन, अटोमोबाइल, सरसों तेल सहित विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव साझा किए।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी सुरेश सिंह रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, विधायक ड. शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री शिखर अग्रवाल, परिवहन आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव श्रीमती शुचि त्यागी एवं विभिन्न प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।