अरावली मानदंड कांग्रेस शासनकाल में लागू हुए, गहलोत का दावा असत्य: राठौड़

राठौड़ ने समिति की बातचीत से सामने आए तथ्यों को उजागर करते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र में खनन को नियंत्रित करने की औपचारिक परिभाषा केवल राजस्थान के पास थी, जो 2002 की कमेटी रिपोर्ट और रिचर्ड मर्फी (1968) के लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन पर आधारित थी। इस परिभाषा के अनुसार, स्थानीय ऊँचाई से 100 मीटर या उससे अधिक उठने वाली पहाड़ियों और उनकी ढलानों पर खनन प्रतिबंधित है, और राजस्थान 9 जनवरी 2006 से इसका कड़ाई से पालन कर रहा है। यानी तब से ऐसी पहाड़ियों में कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया गया। इसके बावजूद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह कहना कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में सीमित कर दिया है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि यही मानदंड कांग्रेस शासनकाल में तय और लागू हुआ था।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अशोक गहलोत द्वारा फैलाए जा रहे इस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया कि “90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो जाएगी”। उन्होंने इसे पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया। राठौड़ ने वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा हिरसा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वनों में आता है, जहाँ खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा, पूरे अरावली क्षेत्र में से केवल लगभग 2.56 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित, नियंत्रित और कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अरावली के बड़े हिस्से को खनन से कोई खतरा नहीं है।

राठौड़ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्टरी रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) द्वारा अरावली क्षेत्र का विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण (Detailed Scientific Mapping) और स्थायी खनन प्रबंधन योजना (Sustainable Mining Management Plan) तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में अरावली के नष्ट होने की बात करना गहलोत जी का सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास है।

उन्होंने अरावली की नई परिभाषा की सख्ती पर जोर देते हुए बताया कि 100 मीटर का मानदंड केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार, 100 मीटर या उससे ऊँची पहाड़ियों, उनकी ढलानों और दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू-आकृतियाँ खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई हैं, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। यह व्यवस्था पहले से अधिक सख्त और वैज्ञानिक है, जो अरावली के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है।

राठौड़ ने अशोक गहलोत के हालिया "अरावली बचाओ" अभियान को भी राजनीतिक दिखावा करार दिया। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर इस नाम से एक अभियान शुरू किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, न राहुल गांधी जी, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी और न ही सचिन पायलट जी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। यह साफ दर्शाता है कि जिस अभियान का दावा किया जा रहा है, उसमें स्वयं उनकी पार्टी का समर्थन भी उनके साथ नहीं है। जब किसी मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता भी साथ खड़े न हों, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक दिखावा है। अरावली जैसे संवेदनशील विषय पर प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

सर्वे ऑफ इंडिया के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कमेटी की परिभाषा लागू होने पर अरावली क्षेत्र में खनन नहीं बढ़ेगा, बल्कि और अधिक सख्ती आएगी। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि राजस्थान के राजसमंद में 98.9%, उदयपुर में 99.89%, गुजरात के साबरकांठा में 89.4% और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.07% पहाड़ी क्षेत्र खनन से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यान, इको-सेंसिटिव ज़ोन, रिज़र्व व प्रोटेक्टेड फ़ॉरेस्ट और वेटलैंड्स में खनन पूरी तरह बंद है।

वर्तमान में अरावली क्षेत्र के 37 ज़िलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.19% (277.89 वर्ग किमी) हिस्सा ही कानूनी खनन पट्टों के अंतर्गत है, जिसमें भी लगभग 90% खनन राजस्थान, 9% गुजरात और 1% हरियाणा तक सीमित है। इसलिए 90% अरावली हिल्स के खत्म होने की बात कानूनी और भौगोलिक रूप से पूरी तरीके से असत्य है।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी सार्वजनिक मंच पर स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से अरावली पर्वतमाला पर कोई आंच नहीं आएगी। केंद्र सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि अरावली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अरावली पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। राठौड़ ने अंत में कहा कि अरावली सुरक्षित है और रहेगी। सरकार का रुख स्पष्ट है — अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और कानून का पालन सर्वोपरि है। भ्रम फैलाने से सच्चाई नहीं बदलती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, सरकारी रिकॉर्ड और वैज्ञानिक तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि अरावली न पहले खतरे में थी, न आज है और न आगे होगी।

प्रेसवार्ता में विधायक कुलदीप धनकड़, महेन्द्र पाल मीणा, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे।