ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ-ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਜੂਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਗਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾ ਬੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਆਡੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 01 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੁਲੈਕਟ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਪੜਾਅ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾ ਬੈਰਾ ਤੇ ਆਡੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਟੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ (ਪੱਟਾ) ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio
महेन्द्रसिंह शेखावत
