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राजस्थान

सत्ता में भागीदारी के लिए जयपुर में होगा देश और प्रदेश के लाखों क्षत्रियों का महापड़ाव

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क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत और राजस्थान के अध्यक्ष श्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाकर 8 अक्टूबर को महापड़ाव का आयोजन के बारे में बताया |

HIGHLIGHTS

  1. 1 राजस्थान के सभी क्षत्रियों की अध्यक्षता मे क्षत्रिय करणी सेना परिवार द्वारा मांगों को प्रमुखता देते हुए तारीख 8 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन दोपहर 12 बजे जयपुर, राजस्थान मे क्षत्रिय एक्ता महापड़ाव का आयोजन किया जायेगा 

जयपुर | क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत और राजस्थान के अध्यक्ष श्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाकर 8 अक्टूबर को महापड़ाव का आयोजन के बारे में बताया | 

डॉ. राज शेखावत,क्षत्रिय करणी सेना परिवार,राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताए महापड़ाव के उद्देश्य:

1. सत्ता में भागीदारी - राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकिटो का वितरण करना।

2. क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और सवर्ण आयोग का गठन।

3. क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिल्ले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। 

4.महापुरुषो और वीरांगनाओ का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए।
 
5. सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। 

6. जनसंख्या नियंत्रण क़ानून पास कर शीघ्र अति शीघ्र लागू किया जाएँ।

7. प्रदेश मे गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दरज्जा दिलवाने हेतु  उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपर्द करना।

8.लव जेहाद, लेंड जेहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्णविराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अति शीघ्र अनुपालन करना।

9. हिंदुस्तान को हिंदू/सनातन राष्ट्र घोषित किया जाएँ। 

10. समान नागरिक संहिता (UNIFIED CIVIL CODE) को संपूर्ण हिंदुस्तान मे तुरंत प्रभाव से लागू करना।

11. मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश ख़त्म करना. 

12. सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए।

13. एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और  प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद करना और गिरफ्तारी जाँच के पश्चात करना।

14. आरक्षण का कोई विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिलेयर का प्रावधान हो ताकि जरूरत मंद वंचित लोगो तक इसका लाभ पहुंच सके, आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो।

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