करोड़ों का मार्बल खोद ले गए, अधिकारी सोते रह गए

जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों को टीम में शामिल नहीं किया गया। बाहर से बुलाए गए फोरमैन—हड़मताराम, प्रकाश माली, आशीष सोनी और नवनीत परिहार—ने ड्रोन सर्वे व मौके की जांच कर रिपोर्ट तैयार की।

सवालों के घेरे में स्थानीय प्रशासन

चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन लंबे समय से चल रहा था, फिर भी स्थानीय खनन अधिकारी मूकदर्शक बने रहे। न तो अवैध ब्लास्टिंग पर कार्रवाई हुई और न ही नियम विरुद्ध अपशिष्ट डंपिंग को रोका गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केवल पट्टाधारकों पर कार्रवाई होगी या लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

पट्टाधारकों पर नियम उल्लंघन का आरोप

बताया गया है कि ओम माइंस एंड मिनरल्स, योगेश गुप्ता और सीमा अग्रवाल से जुड़ी खदानों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद यह उच्चस्तरीय जांच कराई गई।

अब देखना यह है कि करोड़ों के इस अवैध खनन मामले में सिर्फ आर्थिक शास्ति लगेगी या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।