इस पूरे मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में फरजंद अली की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को ही लिखित बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे सोमवार को फरजंद अली की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया है. कोर्ट के फैसले की माने तो निम्बाराम के खिलाफ इस मामले में रिश्वत मांगे जाने के सबूत नहीं है.
मामला क्या था
गौरतलब है कि आरएसएस प्रचारक निंबाराम पर जून 2021 में BVG के जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था. ना केवल निंबाराम बल्कि जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर और BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमप्रकाश सप्रे और संदीप चौधरी पर भी इस मामले में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में बाकी आरोपी जेल के भी रहे लेकिन निंबाराम ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.
निंबाराम का पक्ष
ACB द्वारा दर्ज FIR को कोर्ट में चुनौती देते हुए निंबाराम ने अपना पक्ष रखा था कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस प्रकरण में उनका नाम शामिल किया गया है. साथ ही निंबाराम ने कहा - जिस वीडियो के आधार पर उनका नाम शामिल किया गया है उसमे भी रिश्वत को लेकर कोई बातचीत नही है.
ACB ने सरकार के दवाब में आकर इस प्रकरण में उनका नाम शामिल किया है. निंबाराम ने कोर्ट में लगाई गई अपनी याचिका में यह गुजारिश भी की थी कि ACB द्वारा उनके खिलाफ जो जांच की जा रही है उसे रोका जाए.
विधानसभा में पहुंचा मामला
हाईकोर्ट से निंबाराम को बरी किए जाने के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और सरकार पर सवाल उठाए. राठौड़ ने शांति धारीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि - आपको हाईकोर्ट का फैसला पता नही होगा ?
राठौड़ की चुटकी पर शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि - निंबाराम की बात छोड़ दीजिए. यहां उनकी बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. मेहरबानी करके उस बात को आगे मत बढ़ाओ,उसको परदे में रहने दो. सच्चाई आप भी जानते हो और हम भी जानते है.
