जयपुर। राज्य में माइनर (Minor) और मेजर ब्लॉक्स (major blocks) की नीलामी के लिए डेलिनियेशन (delineation) कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों की जुर्माना राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
यह जानकारी शनिवार को सचिवालय में खान सचिव (Mines Secretary) आनन्दी ने माइंस एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दी।
उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए अधिक से अधिक माइंनिग ब्लॉक्स (mining blocks) तैयार कर नीलामी पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जून से मासिक रोडमेप (monthly roadmap) तैयार किया गया है।
आनन्दी ने कहा कि प्रदेश में खनिजों के खोज के लिए ड्रिलिंग (drilling), रिपोर्टस के मूल्यांकन और उसके बाद प्लॉट तैयार कर ऑक्शन (auction) करने से बहुमूल्य खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगी वहीं प्रदेश में राजस्व (Revenue) और रोजगार में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।
उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आधिकारिक भूमिका में आना होगा ताकि उनके कार्यक्षेत्र की सभी खनिज विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों की प्रभावी निगरानी (monitoring) व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
