सिरोही में पंचायतीराज विकास अधिकारियों ने मंत्री ओटाराम देवासी को सौंपा ज्ञापन

अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि उन पर स्वच्छ भारत मिशन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में बिना किसी प्रकार का पक्ष सुने क्लस्टर प्रभारियों को निलंबित करना पूरी तरह से अनुचित और न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह राणावत, श्यामसुंदर सिंह और पुखराज पुरोहित उपस्थित रहे। इनके साथ भभूताराम मीणा और नटवरलाल जीनगर सहित बड़ी संख्या में अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी भी वहां मौजूद थे।

निलंबन का मुख्य कारण और पृष्ठभूमि

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छता कार्यों के निरीक्षण के बाद यह कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चंदौलिया की रिपोर्ट के आधार पर सात जनवरी को निलंबन के आधिकारिक आदेश जारी किए गए थे। संयुक्त शासन सचिव ब्रजेश कुमार चंदौलिया ने पंचायत समिति रेवदर और शिवगंज की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया था। वहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चल रहे स्वच्छता कार्यों के निरीक्षण में काफी गंभीर कमियां पाई गई थीं। इसी निरीक्षण रिपोर्ट को आधार बनाकर क्लस्टर प्रभारियों को उनके कर्तव्यों में लापरवाही बरतने का दोषी माना गया था। अब संघ ने मंत्री देवासी से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने और निलंबन वापस लेने का आग्रह किया है।